आंधळी जखम
सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणावर सध्या आपले सगळे शासनकर्ते आणि प्रसारमाध्यमं इतकी व्यस्त झालीयेत कि त्यांच्या कर्कश्यपणाच्या किंकाळ्या ऐकल्या की उबग तर येतोच पण मनात खोल शंका दाटून येते की आता यांचं काय लपवायचं चालू आहे?
उध्वस्थ अर्थव्यवस्था, द्वेषानं भिनलेली विखारी मनं, देशातल्या चिरडून टाकल्या गेलेल्या संवैधानिक संस्था, विध्वंसाचा पाठ पढवून देशाच्या नैतिक आणि धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेच्या झालेल्या चिंधड्या, बेरोजगारीचा उच्चांकी दर, जीडीपी ची चिंताजनक घसरण, चीन चा प्रश्न, शेतमाल, दूधदर सारख्या आपल्या रास्त मागण्यांसाठी रोज रस्त्यांवर यावं लागणारा शेतकरी बळीराजा, लोकशाही सूचकांकातली भारताची घसरण, आणि करोना ने जात असलेले रोजचे जीव…. हे सगळं नाकातोंडाशी आलं असताना सुद्धा आपलं काय चाललंय तर आमदार खरेदी-विक्री, हिंदू-मुस्लिम, आणि बिहार निवडणुकीसाठी आता तर काय सुशांत सिंग !
बरं, या प्रकरणातही काय दाखवलं जातंय? “नरेंद्र मोदी” सिनेमाचा निर्माता संदीप सिंग याचं नाव या केस मध्ये ड्रुग्स पुरवण्यामध्ये वगैरे आलंय त्याच्याबद्दल कोठेही कसलीच चर्चा का नाही? कारण तो मोदी आणि भाजप शी संबंधित आहे म्हणून? आता तो देश सोडायच्याही तयारीत आहे त्याबद्दल कोण का बोलत नाही? मोदी, अमित शाह आणि भाजपशी संबंधित असल्यानेच हे प्रकरण सीबीआय ला दिलं गेलं का? असे अनेक अनुत्तरित प्रश्न कोठे लुप्त होतात?
मुंबई मध्ये अन्वय नाईक यांनी आत्महत्या करताना अर्णब गोस्वामीचं चक्क नाव लिहून पत्र ठेवलेलं असतानाही त्यावर माध्यमांतून कसलीही चर्चा होत नाही आणि कसलाच धागा दोरा नसताना मात्र सुशांत सिंग वर २४ तास चर्चा झडतात हा विरोधाभास का? अर्णब गोस्वामी मोदींच्या बाजूने बातम्या आणि चर्चा करतो म्हणून कि त्याचा बिहार निवडणुकीत कोणताही फायदा नाही म्हणून?
सध्या बिहारी राजकारणी, शेखर सुमन सारखे अभिनेते बेंबीच्या देठापासून सुशांत सिंग वर बोलतायत. ८ लोकांचा बळी घेणाऱ्या, २५ लाखांच्या वर लोकांना विस्थापित करणाऱ्या आणि जवळपास ८० लाख लोकांना प्रभावित करणाऱ्या बिहारमधील महापुरावर कोण बोलणार? त्यावर कोण प्रतिक्रिया देणार? सर्वसामान्य जनतेच्या आयुष्यावर सरळ सरळ परिणाम करणाऱ्या या सगळ्या मुद्द्यांवर प्रसारमाध्यमांसहित सगळ्या बिहारी अभिनेते आणि सत्ताधाऱ्यांची दातखीळ का बसलीये? बिहार निवडणुकीसाठी सुशांत सिंगचे धिंडवडे काढून जनतेची दिशाभूल करायची निर्लज्ज मोहीम आपलं नैतिक अधःपतन ठळकपणे दर्शवते !
ज्यावेळी आपण प्रसारमाध्यमांवर चहाचे घोट घशाखाली ढकलत अगदी चवीनं आपल्याला व्यस्त ठेवायची व्यवस्था करायला पेरल्या गेलेल्या या बातम्या २४ तास बघत असतो त्यावेळी काहीतरी अघटित घडवायचे विषारी मनसुबे कोठेतरी आकार घेत असतात.
करोना चा कहर चालू होत असताना राकेश सिन्हा नावाच्या एका अर्वाच्य विचारसरणीच्या राज्यसभा सदस्याने सभागृहात संविधानाच्या उद्देशिकेतून चक्क "समाजवाद" हा शब्दच काढून टाकायची तयारी चालवली होती. ?
आज आपण हिंदू-मुस्लिम आणि सुशांत सिंग मध्ये अडकलो असताना केंद्राच्या कॅबिनेट ने संसदेत कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता शेतीविषयक तीन अत्यंत महत्वाचे अध्यादेश आणले. या अध्यादेशांनुसार मार्केट कमिटीच्या बाहेरील कॉर्पोरेट कंपन्यांना टॅक्स फ्री केले आहे ज्यामुळे ही लोकं शेतकऱ्यांकडून शेतमाल घेऊन आपल्या गोदामांमध्ये भरून ठेऊ शकतात आणि वेळ आल्यावर मनमानी पद्धतीनं तो विकूही शकतात, राज्यांचा असणारा अंकुशही संपुष्टात येण्याची चिंन्हे यामुळे दिसत आहेत, कॉन्ट्रॅक्ट शेतीला बळ मिळण्याची शक्यता दाट झाली आहे आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे लोकांच्या पैशातून उभा केल्या गेलेल्या आणि शेतकऱ्यांनी मिळून चालवल्या जात असलेल्या देशभरातल्या मार्केट कमिट्यांचं अस्तित्वही संपुष्टात येण्याची शक्यता गडद झाली आहे.
पंजाब, राजस्थान, हरियाणा सहित अनेक राज्यांमधील शेतकऱ्यांनी याविरोधात सोशल डिस्टंसिंग पाळत जोरदार आंदोलने केली पण एन.डी.टी.व्ही. सारखा एखादा अपवाद वगळता राज्यकर्त्यांनी बहिरा बनविलेली संपूर्ण देशातील प्रसिद्धीमाध्यमे मात्र इतकी व्यस्त होती की लोकांच्याच जीवनाशी सरळ सरळ निगडित असणारे इतके महत्वाचे शासन निर्णय त्यांना लोकांनाच सांगू वाटले नाहीत !
विशेष म्हणजे शेतीमध्ये ऐतिहासिक क्रांतीच्या नावाखाली आणल्या गेलेल्या या अध्यादेशामध्ये शेतमालाच्या हमीभावावर मात्र अवाक्षरही काढलेलं नाही ! तरीही शासनाचा हा निर्णय किती बरोबर आणि किती चूक यावर मतमतांतरं असू शकतात, पण देशातल्या ७० टक्के लोकांना प्रभावित करणाऱ्या, त्यांच्या आयुष्यावर प्रत्यक्ष परिणाम करणाऱ्या या निर्णयाची चर्चा शासनानेही करू नये आणि त्यापेक्षा वाईट म्हणजे प्रसारमाध्यमांनीही यावर काहीही न बोलता सुशांत सिंग किंवा अन्य गोष्टींवर मनोरंजनपर वाद-विवाद देशाला रोजच्या रोज दाखवत राहावेत या इतकी जनतेची क्रूर थट्टा असूच शकत नाही.
बरं हे त्यांच्याकडून काही पहिल्यांदाच झालंय असंही नाही !
मार्च २०१८ ला जवळपास तीस ते चाळीस हजार शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी नाशिक पासून मुंबई पर्यंत दोनशे किलोमीटर अंतर रक्तबंबाळ पायांनी चालत येतात पण अपवाद वगळता संपूर्ण देशातला मीडिया मात्र श्रीदेवीच्या बातम्यांमधून बाहेरच यायला तयार नव्हता ! कदाचित त्यांना शेतकऱ्यांचं आणि त्यांच्या शेतीचं जीवघेणं दुखणं देशापुढं येऊच द्यायचं नसेल किंवा त्यांना पोसणाऱ्या तत्कालीन शासनकर्त्यांचा तसा आदेशही असेल (योगायोगानं आत्ताही तेच आहेत) !
ग्रामीण मराठीमध्ये एक शब्दप्रयोग आहे "आंधळी जखम"
शरीराच्या एखाद्या जागी जागी सतत जखमा होत राहिल्या की माणसाला त्या जखमेची जाणीवच व्हायची बंद होते. सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्याच्या आणि देशातील संपूर्ण जनतेच्या बाबतीत नेमकं हेच केलंय. त्यांचं दुखणं, त्यांच्या रोजच्या समस्यारूपी जीवघेण्या जखमा बघायला यांना वेळ तर नाहीच पण कधी श्रीदेवी तर कधी गांजा ओढणाऱ्या सुशांत सिंग ची कॅसेट लावून शेतकऱ्यांच्या आणि जनतेच्या मूलभूत समस्यांना लपविण्याची क्रूर व्यवस्था बेमालूमपणे करायला यांना लाजही वाटत नाही !
देशातल्या सर्वसामान्य जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या वेदनांचं अस्तित्वच नाकारणारे क्रूर शासनकर्ते आणि या कटात निर्लज्जपणे सामील होणाऱ्या प्रसारमाध्यमांतील नराधमांची मग्रुरी लोकांच्या भळभळत्या जखमांतून निघणाऱ्या आक्रोशातनं वाहून जाईल !
