सबकुछ बदल रहा है चश्मा उतार देख !

मार्केट कमिटी" म्हणजे काय? : सोप्या शब्दात

मूळ मेख कुठं आहे?

हमीभाव? बाजार? बंधनं? राजकारण?  एमएसपी? एपीएमसी/मार्केट कमिट्या?

चला समजून घेऊ

मार्केट कमिटीची (बाजार समिती) सोप्या शब्दातली व्याख्या

"शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य भाव व वजन-मापं यावर नियंत्रण ठेवणारी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची शासन निर्मित संस्था" !

शेतकरी, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी, व्यापारी, खरीददार व राज्य शासन या सर्वांचा मेळ घालून मार्केट कमिट्या चालतात

यामध्ये मुख्यत्वे २ प्रकारचे व्यापारी असतात : आडते आणि खरीददार

बाजार समित्यांचे लायसन्स असणारे अनेक आडते असतात ज्यांच्याकडे प्रतिनिधी म्हणून शेतकरी आपला शेतमाल लावतो. कोणत्या अडत्याकडे आपला माल द्यायचा हे सर्वस्वी शेतकऱ्यावर अवलंबून असते. सर्वसाधारणपणे आडत्यांच्या शेतकऱ्यांबरोबरच्या संबंधांवर, त्या त्या अडत्याच्या विश्वासार्हतेवर शेतकरी आपापले आडते निवडतात.

आडत्या शेतकऱ्याकडून घेतलेला माल लिलाव पद्धतीनं विक्री करतो  जो जास्त किंमत देईल त्याला तो माल विकतो. हे सगळं बाजार समितीच्या नियंत्रणाखाली होतं. लिलाव करताना, वजनमापावेळी बाजार समितीच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती अनिवार्य असते.

शासन शेतीमालाचे जे हमीभाव ठरवतं त्या हमीभावाच्या आणि चालू बाजारभावाच्या आत त्याचा लिलाव होणार नाही याचीही काळजी बाजार समितीला घ्यावी लागते तसेच बाजार समित्यांमध्ये येणाऱ्या शेतमालाचे त्याच्या दर्जानुसार ग्रेडिंगचंही काम बाजार समितीच करते. शेतकऱ्याने दिलेल्या मालाचे पैसे त्याला मिळावेत यासंबंधीचे नियंत्रणही समितीच करते

शेतकऱ्यांच्या मालाच्या साठवणुकीसाठी दोन व्यवस्था उपलब्ध आहेत एक खुद्द बाजार समितीची धान्य कोठारे आणि दुसरे वखार महामंडळाची कोठारे. या दोहोंपैकी शेतकऱ्याने कोठेही आपला माल ठेवला तरी त्याच्यावर ६ टक्के दराने बाजारभावाच्या ८० टक्के रकमेची उचल शेतकऱ्याला देण्याची व्यवस्था आहे.

आडते खरेदीदारांना माल विकताना त्याची अडत (साधारणतः २ टक्के), हमाली, मार्केट फी (साधारणतः १ टक्के) आकारतो , याचा भुर्दंड सरळ सरळ शेतकऱ्याला बसत नाही.

खरीददार हे ते छोटे मोठे व्यापारी असतात ज्यांच्याकडे बाजार समितीचे "अ" वर्गाचे लायसन्स असते व त्यांच्याकडून दुकानदार वगैरेना माल दिला जातो.

शेतमालाची आधारभूत किंमत ठरवणाऱ्या "कृषी मूल्य आयोगाची" स्थापना १९६५ साली केंद्राने केली ज्या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यांनी केली.

पंजाब-हरियाणा या राज्यांतील शेतकरी बाजार समित्या व शासनाच्या आधारभूत किमतींवर जास्त अवलंबून असल्याने आंदोलनाचे लोण तिकडे जास्त आहे पण महाराष्ट्रात उसाच्या पिकामुळे शेतकऱ्यांचे बाजार समित्यांवरचे अवलंबन आपसूक कमी झाल्याने किंवा कापूस एकाधिकार योजनेमुळे आपल्याकडे आंदोलनाची धार तशी कमी आहे.

शेतकऱ्यांचा या विधेयकांना का विरोध आहे हे अनेक अभ्यासपूर्ण लेखांमधून समोर आले आहे त्यातले दोन अत्यंत महत्वाचे मुद्दे डायरेक्ट उदाहरणांवरून बघू…

सध्याच्या व्यवस्थेत जर एखाद्या व्यापाऱ्याने शेतकऱ्याला पैसे देण्याच्या बाबतीत टाळाटाळ केली किंवा पैसे देण्याचं नाकारलं तर बाजार समिती त्या शेतकऱ्याचे पैसे देण्याची व्यवस्था करते कारण या सर्व व्यापाऱ्यांना लायसन्स देताना मार्केट कमिटीने त्यांची बँक गॅरेंटी घेतलेली असते.

पण या नवीन कायद्यांमध्ये मात्र "डिस्प्युट रिसोल्युशन" हे चक्क " प्रांताधिकाऱ्यासारख्या अधिकाऱ्याकडे" म्हणजे शासकीय अधिकाऱ्याकडे दिल्याने ती प्रोसेस अजून किचकट होईल आणि "प्रांत" हा शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी नसल्याने त्याला खाजगी यंत्रणेला इन्फ्लुएन्स करायला अधिक सोप्प जाईल परिणामी शेतकऱ्यावर दारोदार भटकायची वेळ येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

दुसरा सर्वात महत्वाचा मुद्दा ज्यामुळे हे सगळं पेटलंय,

नवीन कायद्यांनुसार खाजगी मार्केटवर बाजार समित्यांचे कोणत्याही प्रकारचं नियंत्रण असणार नाही  तसेच त्यांना कोणताही कर आकारला जाणार नाही (ज्याचं कोणतंच कारण शासनाचे आजतागायत दिलेलं नाही) ज्यामुळे खाजगी मार्केट वाल्यांना मालाला थोडा जास्त भाव देता येईल.

उदा.- सुरुवातीला काही दिवस एखादी खाजगी कंपनी २ रु जास्त दर देईल, शेतमाल कमी झाल्याने हळू हळू बाजार समित्या डबघाईला येतील आणि ज्यादिवशी बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल त्यादिवशी तो आपली व्यावसायिक मोनोपॉली चालू करेल त्यावेळी मात्र शेतकऱ्याला कोणीही वाली नसेल आणि त्याचे माघारी फिरायचे सर्व मार्ग बंद झालेले असतील.

तर खरी मेख आहे "मार्केट कमिटी"

ज्यावर शेतकरी अगदी बिनधास्तपणे संपूर्णतः विसंबून राहू शकतो त्या या त्याच्या जीवनदायिनी असणाऱ्या बाजार समित्यांनाच उध्वस्थ करायचं कारस्थान रचलं गेल्याने शेतकरी अस्वस्थ आहे, आपल्या जीवावर उधार होऊन रस्त्यावर आपल्या आय बहिणी आणि पोरांसहित उतरलाय.

आता कोणी म्हणेल यामध्ये कालानुरूप बदल व्हायला हवा जो पूर्वीच्या काँग्रेसच्या युपीए शासनाच्या वतीने प्रस्तावितही होता ज्याचे डिटेल्स आणि त्यांच्या व आत्ताच्या काळ्या कायद्यातले फरक तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीरही केले होते.

सद्य व्यवस्थेत सुधारणांचे जे जे प्रस्ताव काँग्रेस-युपीएच्या काळात आणले गेले त्याची आखणीच मुळात "अस्तित्वात असणारी" व्यवस्था कशी "कार्यक्षम व परिणामकारक" होईल या दृष्टीने केली गेली होती त्यामुळेच काँग्रेस काळात या बदलांवर सर्व राज्ये, त्या त्या क्षेत्रातले तज्ञ्, संसद आणि जनता या सर्वांना विश्वासात घेत पावले उचलली गेली.

युपीए काळातला जमीन अधिग्रहण कायद्याचा विषय असो किंवा आत्ताची शेती विधेयकं, मोदी शासनाने त्यात जे जे बदल केले ते फक्त शेतकरी आणि त्याचे सर्व प्रकारचे आधार उध्वस्थ करण्यासाठीच !  

या सगळ्याला त्यांनी लोकशाही मूल्य निर्घृणपणे पायदळी तुडवत, या कायद्यांशी संबंधित देशातले शेतकरी किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, राज्ये, तज्ञ् किंवा कोणाशीही कसलीही चर्चा न करता, त्यावर राज्यसभेत खासदारांनी मागणी करूनही मतदान न घेता, राज्यसभेचे थेट प्रक्षेपण बंद ठेऊन म्हणजेच संपूर्ण देशाला अंधारात ठेऊन देशातल्या ६०-७० टक्के जनतेला प्रभावित करणारी इतकी महत्वाची विधेयकं लॉकडाउन मध्ये शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर मारली.

बरं या लोकांपर्यंत शेतकरी स्वतःहून पोहोचले नव्हते असंही नाही, शेतकऱ्यांनी यांना निवेदनं दिलेत, कृषिमंत्र्यांनी भेटीसाठी वेळही मागितली, ३-४ राज्यांतील शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना लॉकडाऊन काळात चर्चेला बोलवून ६-७ तास वेटिंग मध्ये बसवून कृषीमंत्र्यांची भेट होऊ शकणार नसल्याचा निरोप दिला, इतकं झाल्यावर शेतकऱ्यांनी आपली बाजू कोणापुढं मांडायची? मग शेतकऱ्यांपुढं आंदोलन सोडून कोणता मार्ग शिल्लक राहतो?

त्यामुळेच आपलं सर्वस्व पणाला लावून मायबाप अन्नदाता शेतकरी त्याच्यावर राजरोस होतं असलेली चिखलफेक सहन करत आपल्या स्वाभिमानाचा, आपल्या अस्तित्वाचा लढा लढतोय… चला त्याला साथ देऊया !